वाहतूक विभागाकडून नागरिकांची कोंडी
marathinews24.com
पुणे – वाहनांवरील प्रलंबित दंडाच्या तडजोड शुल्कासाठी आयोजित राष्ट्रीय लोक अदालतीचा फज्जा उडाला आहे. १० ते १३ सप्टेंबर कालावधीत नियोजन केले असून, पहिल्या दिवसापासूनच लोकअदालत सपशेल फेल ठरत आहे. प्रामुख्याने वाहतूक विभागाने कसल्याही प्रकारचे नियोजन न केल्यामुळे सर्वसामान्य नागरिकांना प्रचंड मनस्ताप सहन करावा लागला. दरदिवशी काहीच जणांना टोकण देण्यात आले होते. प्रत्यक्षात दोन ते अडीच हजारांवर नागरिकांनी वाहतूक विभागाच्या येरवडा मध्यवर्ती कार्यालयात धाव घेतली होती. मात्र, त्यांना वाहतूक विभागाने पुन्हा दुसर्या दिवशी येण्याचे सांगितले.
जिल्हा विधी सेवा प्राधिकरण आणि पुणे वाहतूक विभागाच्या संयुक्त विद्यमाने राष्ट्रीय लोकअदालत शिबीर १० सप्टेंबरला सुरू झाले. त्यासाठी वाहतूक विभागाने मोठी प्रसिद्धी केली. नागरिकांना वाहनांवरील प्रलंबित दंडाचे तडजोड शुल्क भरण्यासाठी येरवडा मध्यवर्ती कार्यालयात हजर राहण्याचे आवाहन केले होते. प्रत्यक्षात मात्र, वाहतूक विभागाने कोणतेही नियोजन केले नव्हते. शुक्रवारी (दि.१२) अवघ्या २०० ते ३०० जणांना टोकन दिल्याचे बोलले गेले. त्यामुळे त्याठिकाणी उपस्थित झालेल्या हजारो नागरिकांचा हिरमोड झाला. वाहनांवरील दंड कमी होणार या अपेक्षेने शेकडो नागरिक कागदपत्रांसह येरवडा वाहतूक विभागाजवळ दाखल झाले. मात्र, कार्यालयात दाखल होण्यापुर्वीच त्यांना अडविण्यात आले. आजचा कोटा संपला आहे, तुम्ही उद्या या असे सांगून त्यांना माघारी पाठविण्यात आल्यामुळे अनेकांनी नाराजी व्यक्त केली आहे.
वाहतूक उपायुक्तांचा हास्यस्पद दावा
राष्ट्रीय लोक अदालत शिबीरात उपस्थित राहून वाहनांवरील दंड जमा करण्यासाठी वाहतूक विभागाने नागरिकांना आवाहन केले होते. मात्र, शेकडो नागरिकांनी धाव घेतल्यानंतर कार्यालयातील सगळे नियोजन बारगळले गेले. त्यानंतर मात्र वाहतूक उपायुक्तांनी हात वर केले. लोक अदालत ही न्यायालयीन प्रक्रिया आहे. पोलिसांनी फक्त परिसर आणि लॉजिस्टिक उपलब्ध करून दिले आहे, असे वाहतूक उपायुक्त हिंम्मत जाधव यांनी सांगितले. दरम्यान, लोक अदालतीत गर्दीमुळे वाहतूक विभागाची नियोजन शून्यता दिसून आली. एरवी रस्त्यावर दिसणारी वाहतूक कोंडी शुक्रवारी (दि.१२) येरवडा मध्यवर्ती कार्यालयात नागरिकांच्या कोंडीने भरल्याचे दिसून आले.
लोकअदालतीचे ठिकठिकाणी आयोजन आवश्यक
नागरिकांच्या वाहनांवर वाहतूक विभागाने केलेल्या कारवाईचा प्रलंबित दंड आहे. संबंधित दंड भरण्यासाठी राष्ट्रीय लोक अदालत एकाच ठिकाणी मध्यवर्ती येरवडा वाहतूक विभागात आयोजित केल्यामुळे मोठी गर्दी झाली. त्यातच नेटवर्कची समस्या, गर्दी, गोंधळ, समन्वयाचा अभावामुळे नागरिकांना त्रासाला सामोरे जावे लागले. त्यामुळे भविष्यात वाहतूक विभागाच्या पाच ते सहा ठिकाणांवर लोकअदालतीचे आयोजन करण्याची मागणी नागरिकांकडून केली जात आहे. त्यासोबतच संबंधित शिबीराची मुदत दोन दिवसांनी वाढविण्याची मागण केली आहे.
