पोलिस आयुक्तासह इतर अधिकाऱ्यांवर गुन्हा दाखल करण्याची मानवाधिकार आयोगाची शिफारस
marathinews24.com
पुणे – गुन्ह्यातील आरोपी असलेल्या अल्पवयीन मुलांना वाहनाच्या बोनेटला बांधून रस्त्यावरून धिंड काढणे, कोठडीत अमानुष मारहाण करणे, कायदेशीर मुदतीपेक्षा अधिक काळ बेकायदेशीरपणे डांबून ठेवण्याच्या गंभीर प्रकाराची महाराष्ट्र राज्य मानवाधिकार आयोगाने गंभीर दखल घेतली आहे. या प्रकरणात पोलीस आयुक्त अमितेश कुमार, उपायुक्त मिलिंद मोहिते यांच्यासह संबंधित अधिकाऱ्यांवर फौजदारी गुन्हा दाखल करण्याची शिफारस आयोगाने केली आहे. प्रकरणाचा तपास अतिरिक्त पोलिस महासंचालक (एडीजी) किंवा त्यापेक्षा वरिष्ठ दर्जाच्या स्वतंत्र अधिकाऱ्याकडे सोपविण्याचे निर्देश पोलिस महासंचालकांना दिले आहेत.
तब्बल १०० हून अधिक वाहन चोरीचे गुन्हे; सराईत चोर जेरबंद – सविस्तर बातमी
सोशल मीडियावर प्रसारित झालेल्या व्हिडीओची आयोगाने स्वतःहून दखल घेत तथ्यशोधक समिती स्थापन केली होती. आयोगाचे अध्यक्ष न्यायमूर्ती ए. एम. बदर, न्यायमूर्ती स्वप्ना जोशी, सदस्य संजय कुमार यांच्या पूर्ण पीठासमोर झालेल्या सुनावणीनंतर ९ सप्टेंबर २०२६ रोजी अंतरिम शिफारस आदेश जारी केला. याप्रकरणात राज्‍याचे मुख्य सचिव, पोलिस महासंचालक, पुणे पोलीस आयुक्त अमितेश कुमार, उपायुक्त मिलिंद मोहिते, वरिष्ठ पोलिस निरीक्षक मानसिंग पाटील यांना प्रतिवादी केले होते.
अल्पवयीनांची गाडीच्या बोनेटला बांधून काढली धिंड
आयोगाच्या चौकशी अहवालानुसार, भारती विद्यापीठ पोलिसांनी आठ अल्पवयीन मुलांना ताब्यात घेतले. २१ जुलै रोजी त्यापैकी तीन मुलांना पोलिसांच्या जीपच्या बोनेटला दोरीने बांधून आंबेगाव पठार ते भारती विद्यापीठ ठाण्यापर्यंत फिरवण्यात आले. यावेळी लाऊड स्पीकरवरून ही मुले गणेश मालवे हत्या प्रकरणातील आरोपी असल्याचे सांगितले. आरोपी म्‍हटल्‍याने त्यांची सार्वजनिक मानहानी झाल्याचे आयोगाने नमूद केले आहे. या मुलांना २० ते २४ जुलैदरम्यान कायदेशीर मुदतीपेक्षा अधिक काळ कोठडीत ठेवण्यात आले. फायबरच्या काठ्या आणि बांबूच्या दांड्यांनी मारहाण केल्याचेही चौकशीत समोर आल्याचे आयोगाने म्हटले आहे.
वरिष्ठ अधिकाऱ्यांवरही जबाबदारी
घटनेची माहिती मिळूनही संबंधित पोलीस अधिकाऱ्यांवर तत्काळ फौजदारी कारवाई न करता विभागीय कारवाईपुरतीच बाब मर्यादित ठेवण्यात आल्याबद्दल आयोगाने तीव्र नाराजी व्यक्त केली. पोलीस आयुक्त अमितेश कुमार, उपायुक्त मिलिंद मोहिते यांच्या भूमिकेवरही आयोगाने प्रश्न उपस्थित केले आहेत. मानवाधिकार संरक्षण कायदा, १९९३ मधील कलम १८(सी)नुसार तथ्यशोधक समितीचा अहवालाचा आधार घेऊन पुढील कार्यवाही करावी अशी शिफारस आयोगाने केली आहे. अहवालाची प्रत मुंबई उच्च न्यायालयाच्या मुख्य न्यायमूर्तींकडे पाठविण्याचे निर्देश दिले आहेत. या प्रकरणाची पुढील सुनावणी २६ ऑक्टोबर २०२६ रोजी होणार आहे. दरम्यान, “राज्य मानवाधिकार आयोगाने दिलेल्या आदेशाला पुणे पोलिसांच्या वतीने आव्हान देण्यात येणार आहे. असे पोलीस आयुक्त अमितेश कुमार यांनी सांगितले.
