दोषारोप निश्चितीची प्रक्रिया पूर्ण होण्याची शक्यता
marathinews24.com
बीड : (अनंत जाधव)– मस्साजोगचे सरपंच संतोष देशमुख यांच्या हत्या प्रकरणाची सुनावणी २३ डिसेंबरला होणार आहे. त्यावेळी आरोपींवर दोषारोप निश्चितीची प्रक्रिया पूर्ण होण्याची शक्यता वकिलांनी वर्तवली आहे. दरम्यान, खटल्यातील विशेष सरकारी वकील ॲड. उज्वल निकम यांना या पदावरून हटवण्यात यावे, अशी मागणी आरोपींच्यावतीने करण्यात आली आहे. या अर्जावर दिनांक १९ डिसेंबर शुक्रवार रोजी बीडच्या विशेष मकोका न्यायालयात महत्त्वपूर्ण सुनावणी पार पडली. आरोपी सुदर्शन घुले आणि प्रतीक घुले यांनी न्यायालयात अर्ज सादर केला आहे. निकम हे राजकीय पक्षाशी निगडित आहेत, त्यामुळे खटल्याच्या सुनावणीवर आणि पारदर्शकतेवर परिणाम होऊ शकतो, असा दावा आरोपींनी केला आहे.
ग्रामपंचायत सेवक हल्ल्यातील आरोपी मोकाट – सविस्तर बातमी
विशेष सरकारी वकील राजकीय पक्षाशी संबंधित असल्याने प्रक्रियेत हस्तक्षेप होण्याची शक्यता आहे, त्यामुळे त्यांना तात्काळ बदलावे, असे अर्जात नमूद करण्यात आले आहे. हिडिओ कॉन्फरन्सिंगद्वारे युक्तिवाद करताना उज्वल निकम यांनी आरोपींचे आरोप खोडून काढले. ते म्हणाले की, मी एक वकील म्हणून ही केस लढण्यास पूर्णपणे पात्र आहे. कायद्यात अशी कोणतीही तरतूद नाही जी वकिलाला त्याच्या राजकीय संबंधांमुळे खटला चालवण्यापासून उज्वल निकम यांना रोखू शकेल. आरोपींचा हा अर्ज निराधार असून तो फेटाळण्यात यावा, अशी मागणी त्यांनी न्यायालयाकडे केली. दोन्ही बाजूंचा युक्तिवाद ऐकून घेतल्यानंतर, विशेष मकोका न्यायालयाने अर्जावरील आपला आदेश राखीव ठेवला आहे. न्यायालय आता उज्वल निकम यांची नियुक्ती कायम ठेवणार की आरोपींची मागणी मान्य करणार, याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.
बहुचर्चित खटल्यामध्ये न्यायालयात महत्त्वाची सुनावणी पार पडली. या सुनावणीनंतर सरकारी वकील बाळासाहेब कोल्हे यांनी माध्यमांशी संवाद साधताना आरोपी पक्षाकडून वेळ काढूपणा केला जात असल्याचा आरोप केला आहे. तसेच, येत्या २३ तारखेला या प्रकरणातील दोषारोप निश्चित होण्याची शक्यता त्यांनी वर्तवली आहे.
न्यायालयात झालेल्या कामकाजाची माहिती देताना ऍड।कोल्हे म्हणाले,आम्ही प्रकरणातील सर्व पुरावे एका पेन ड्राईव्हच्या माध्यमातून आरोपीच्या वकिलांना सुपूर्द केले आहेत. मात्र, या पेन ड्राईव्हमध्ये काय आहे, असा प्रश्न उपस्थित करत बचाव पक्षाने न्यायालयासमोर केवळ वेळ काढण्याचा प्रयत्न केला. इतकेच नाही तर हे पुरावे पाहण्यासाठी त्यांनी लॅपटॉपची देखील मागणी केली. गेल्या सुनावणीत नागपूरच्या संदर्भात जो पुरावा सादर करण्यात आला होता, त्यावर खंडपीठाने दिलेला महत्त्वपूर्ण निकाल आज सरकारी पक्षाच्या वतीने न्यायालयासमोर मांडण्यात आला. आरोपींच्या वकिलांकडून अशा गोष्टींची मागणी केली जात आहे ज्या मुळात सरकार पक्षाच्या ताब्यात नाहीत. न्यायालयाने या प्रकरणाची पुढील सुनावणी २३ तारखेला निश्चित केली आहे. या सुनावणीत आरोपींवरील दोषारोप निश्चितीची प्रक्रिया पूर्ण होण्याची शक्यता आहे. यामुळे या खटल्याला आता वेग मिळणार असल्याचे चित्र दिसत आहे.
