सत्तावन्न हजारहून अधिक सूक्ष्म पाणलोट नकाशांनी घडवले महाराष्ट्रातील जलनियोजनाचे नवे पर्व
marathinews24.com
पुणे – महाराष्ट्र शासनाने पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होळकर शेतकरी कर्जमुक्ती योजना २०२६ च्या माध्यमातून लाखो शेतकऱ्यांना आर्थिक बळ देण्याचा ऐतिहासिक निर्णय घेतला आहे. या उपक्रमामुळे शेतकऱ्यांच्या नव्या आशा-आकांक्षांना चालना मिळत असतानाच, शेती अधिक सक्षम, उत्पादक आणि शाश्वत करण्यासाठी जलसंधारण क्षेत्रातही राज्याने तितकेच दूरदृष्टीपूर्ण पाऊल उचलले आहे.
आशाताई शिंदे-गायकवाड यांना ‘संविधान सन्मान साहित्य पुरस्कार’ – सविस्तर बातमी
प्रधानमंत्री कृषी सिंचन योजना २.० अंतर्गत वसुंधरा पाणलोट विकास यंत्रणा, पुणे यांनी अत्याधुनिक भौगोलिक माहिती प्रणाली (Geographic Information System – GIS) विकसित करून राज्यातील ५७ हजार ८५८ सूक्ष्म पाणलोट नकाशे प्रथमच सर्वसामान्यांसाठी विनामूल्य उपलब्ध करून दिले आहेत. त्यामुळे पाण्याचे शास्त्रशुद्ध नियोजन, भूजल पुनर्भरण, जलसंधारणाची प्रभावी अंमलबजावणी आणि ग्रामस्तरावरील विकास नियोजनाला नवी गती मिळाली आहे.
शेतकऱ्याला आर्थिक सक्षमतेसोबत नैसर्गिक संसाधनांचेही बळ मिळावे, या व्यापक दृष्टिकोनातून राबविण्यात येणारे हे दोन्ही उपक्रम महाराष्ट्राच्या कृषी विकासाला नवी दिशा देणारे ठरत आहेत. आधुनिक तंत्रज्ञान, लोकसहभाग आणि शाश्वत जलव्यवस्थापन यांच्या संगमातून जलसमृद्ध महाराष्ट्र घडविण्याच्या दिशेने राज्याने उचललेले हे एक महत्त्वपूर्ण पाऊल आहे.
“पाण्याचा प्रत्येक थेंब अमूल्य आहे; परंतु त्या प्रत्येक थेंबाचे शास्त्रशुद्ध नियोजन हीच खरी जलसुरक्षेची गुरुकिल्ली आहे.”
एखाद्या गावात नवी विहीर कोठे घ्यावी? पाणी कोणत्या दिशेने वाहते? डोंगराच्या उतारावर सलग समतल चर (Continuous Contour Trenches – CCT) नेमके कुठे घ्यावेत? शेततळे, सिमेंट नाला बांध (CNB), गॅबियन किंवा इतर जलसंधारणाची कामे कोणत्या ठिकाणी सर्वाधिक परिणामकारक ठरतील? एखाद्या भागात भूजल पुनर्भरणाची क्षमता किती आहे? या प्रश्नांची उत्तरे शोधण्यासाठी पूर्वी अनेक दिवस क्षेत्र पाहणी, कागदी नकाशे, स्थानिक अनुभव आणि विविध विभागांकडील माहितीवर अवलंबून राहावे लागत असे.
आज मात्र ही परिस्थिती पूर्णपणे बदलली आहे. संगणकाच्या पडद्यावर किंवा मोबाईलच्या स्क्रीनवर एका क्लिकमध्ये संपूर्ण पाणलोट डोळ्यासमोर उभा राहतो. नदी-नाले, ओघोळ, जमिनीचा उतार, मातीचा प्रकार, गावांच्या सीमा, गट क्रमांक, भूजल पुनर्भरणाची क्षमता आणि जलसंधारणाच्या उपचारांची योग्य ठिकाणे यांची माहिती आता डिजिटल स्वरूपात उपलब्ध झाली आहे. या परिवर्तनामागे आहे… प्रधानमंत्री कृषी सिंचन योजना (WDC:PMKSY २.०) अंतर्गत वसुंधरा पाणलोट विकास यंत्रणा, पुणे यांनी उभारलेली आधुनिक भौगोलिक माहिती प्रणाली.
या उपक्रमाचे सर्वात मोठे यश केवळ जीआयएस तंत्रज्ञानाचा वापर नव्हे, तर महाराष्ट्रातील ५७ हजार ८५८ सूक्ष्म पाणलोट नकाशे प्रथमच सर्वसामान्य नागरिकांसाठी विनामूल्य उपलब्ध करून देणे, ही या उपक्रमाची ऐतिहासिक कामगिरी आहे. शासनाच्या तांत्रिक दालनात मर्यादित असलेली माहिती आज प्रत्येक शेतकरी, ग्रामपंचायत, विद्यार्थी, संशोधक आणि नागरिकापर्यंत पोहोचली आहे. ही केवळ डिजिटल सेवा नाही; तर जलसंधारणाच्या ज्ञानाचे लोकशाहीकरण आहे.
जलसंधारणासमोरील वाढती आव्हाने
महाराष्ट्र हा भौगोलिकदृष्ट्या विविधतेने नटलेला प्रदेश आहे. कोकणातील मुसळधार पाऊस, विदर्भातील उष्ण हवामान, मराठवाड्यातील दुष्काळी परिस्थिती, पश्चिम महाराष्ट्रातील सिंचन व्यवस्था आणि सह्याद्रीच्या पर्वतरांगा..प्रत्येक भागाची जलस्थिती वेगळी आहे. परंतु या सर्व भागांना एकच समान आव्हान आहे, ते म्हणजे पावसाचे पाणी अधिकाधिक प्रमाणात जमिनीत मुरविणे आणि भविष्यासाठी साठवणे.
हवामान बदलामुळे पावसाचा कालावधी कमी होत आहे, तर अल्पावधीत अतिवृष्टीचे प्रमाण वाढत आहे. परिणामी मोठ्या प्रमाणावर पाणी वाहून जाते. त्याचबरोबर मृदा धूप वाढते, भूजल पातळी घटते आणि शेतीची उत्पादकता कमी होते. अशा परिस्थितीत प्रत्येक थेंबाचे नियोजन शास्त्रीय पद्धतीने करणे ही काळाची गरज बनली आहे. यासाठी केवळ जलसंधारणाची कामे करणे पुरेसे नसते; तर योग्य ठिकाणी, योग्य प्रकारचा आणि योग्य प्रमाणात उपचार करणे आवश्यक असते. हे काम अंदाजावर नव्हे, तर अचूक माहितीच्या आधारेच शक्य होते.
अंदाजावरून विज्ञानाकडे… जलनियोजनातील डिजिटल झेप
काही वर्षांपूर्वी पाणलोट विकासाचे नियोजन करताना प्रत्यक्ष क्षेत्र पाहणी, स्थानिक अनुभव आणि कागदी नकाशांवर मोठ्या प्रमाणात अवलंबून राहावे लागत असे. प्रत्येक विभागाकडे वेगवेगळी माहिती असल्याने सर्व माहिती एकत्र करून सविस्तर प्रकल्प अहवाल (डीपीआर) तयार करण्यासाठी मोठा कालावधी लागत असे. काही ठिकाणी एकाच प्रकारची कामे पुन्हा प्रस्तावित होत, तर काही भाग आवश्यक उपचारांपासून वंचित राहत असे.
आज जीआयएस प्रणालीमुळे हे चित्र बदलले आहे. उपग्रह प्रतिमा, डिजिटल एलिव्हेशन मॉडेल, GPS आधारित सर्वेक्षण, मृदेची माहिती, पर्जन्यमान, भू-आकृती, जलप्रवाह, भूजल आणि इतर विविध माहितीचे स्तर एकत्र करून त्यांचे वैज्ञानिक विश्लेषण केले जाते. परिणामी निर्णय प्रक्रियेला डेटा आणि विज्ञानाचा भक्कम आधार मिळाला आहे. याच कारणामुळे PMKSY २.० मध्ये जीआएसला “डिजीटल ब्रेन” असे संबोधले जाते. कारण ही प्रणाली केवळ नकाशे तयार करत नाही; तर संपूर्ण पाणलोट विकासासाठी योग्य निर्णय घेण्यास मदत करते.
महाराष्ट्राची डिजिटल जलसंपत्ती : ५७ हजार ८५८ सूक्ष्म पाणलोट नकाशे
या संपूर्ण उपक्रमातील सर्वात उल्लेखनीय बाब म्हणजे प्रधानमंत्री कृषी सिंचन योजना २.० अंतर्गत वसुंधरा पाणलोट विकास यंत्रणा, महाराष्ट्र राज्य यांनी राज्यातील ५७ हजार ८५८ सूक्ष्म पाणलोट नकाशे तयार करून ते विनामूल्य सार्वजनिक वापरासाठी यंत्रणेच्या https://mhvslna.org/ या संकेतस्थळावर उपलब्ध करून दिले आहेत.
ही केवळ आकड्यांची नोंद नाही; तर राज्याच्या नैसर्गिक संसाधन व्यवस्थापनाचा डिजिटल पाया आहे. आज कोणताही नागरिक आपल्या गावाचा सूक्ष्म पाणलोट नकाशा पाहू शकतो, डाउनलोड करू शकतो आणि त्याची प्रिंटही घेऊ शकतो. पूर्वी केवळ तज्ज्ञ आणि शासकीय यंत्रणांपुरती मर्यादित असलेली माहिती आता लोकांच्या हातात आली आहे.
यामुळे शासनाची माहिती अधिक पारदर्शक झाली आहे, तसेच नागरिकांच्या सहभागालाही नवी दिशा मिळाली आहे. पाणलोट विकास हा केवळ सरकारी कार्यक्रम न राहता, लोकसहभागातून उभा राहणारा विकासाचा पाया बनू लागला आहे.
माहिती स्रोत :- वसुंधरा पाणलोट विकास यंत्रणा, पुणे
