अन्याय सहन केला जाणार नाही- उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे
marathinews24.com
नागपूर – राज्य महिला आयोगाच्यावतीने आयोजित ‘सक्षमा’ या मार्गदर्शनपर कार्यक्रमाचे उद्घाटन उपमुख्यमंत्री मा. एकनाथ शिंदे यांच्या हस्ते नागपूर येथील वनामती सभागृहात उत्साहात पार पडले. या कार्यक्रमात विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर, विधानपरिषदेच्या उपसभापती डॉ. नीलम गोऱ्हे, महिला व बालविकास मंत्री आदिती तटकरे, तसेच राज्यमंत्री मेघना साकोरे-बोर्डीकर, विधानसभा सदस्या मंजुळा गावित, सना मलिक, विधानपरिषद सदस्या चित्रा वाघ , विक्रम काळे यांची प्रमुख उपस्थिती होती.
उन्हाळी भुईमुगासाठी १०० टक्के अनुदानावर प्रमाणित बियाणे – सविस्तर बातमी
महिलांच्या सुरक्षिततेबाबत जनजागृतीसाठी कामाच्या ठिकाणी महिलांचा लैंगिक छळ (प्रतिबंध,मनाई आणि निवारण)कायदा, २०१३ विषयी माहिती देणाऱ्या पोस्टरचे अनावरणही यावेळी करण्यात आले.
उपमुख्यमंत्री एकनाथजी शिंदे यांनी महिला आयोगाच्या कामाची प्रशंसा करताना स्पष्ट संदेश दिला की, “जिथे अन्याय आहे तिथे महिला आयोग ठाम उभा आहे. महिलांनी घाबरण्याचे कारण नाही. महाराष्ट्र हा लाडक्या बहिणींचा प्रदेश आहे आणि त्यांना न्याय देणे ही सरकारची प्रथम जबाबदारी आहे.” महिला आयोगाच्या कोणत्याही प्रस्तावाला कॅबिनेटमध्ये तातडीने मान्यता देण्याची तयारी सरकारकडे असल्याचेही त्यांनी सांगितले. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यांनी महिला सक्षमीकरणासाठी राबवलेल्या योजनांमुळे “नारीशक्ती वंदन विधेयक” हे महिलांच्या राजकीय सक्षमीकरणाचे नवे पर्व ठरल्याचेही त्यांनी गौरवोद्गारांनी म्हटले.
विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर यांनी आपल्या भाषणात भारतीय न्यायसंहितेमध्ये महिलांच्या सुरक्षिततेसाठी केलेल्या महत्त्वपूर्ण बदलांची माहिती दिली. त्यांनी सांगितले की, “आपल्या देशात महिलेला देवीचा दर्जा आहे, पण प्रत्यक्षात ती असुरक्षित असणे हे गंभीर वास्तव आहे. या परिस्थितीत फक्त पोलीस किंवा न्यायव्यवस्थेवर अवलंबून न राहता महिला आयोगाने सक्षम व विश्वासार्ह पर्याय उभा केला आहे, ही अत्यंत प्रशंसनीय बाब आहे.” महिलांचे प्रश्न सोडवण्यासाठी आवश्यक सर्व अधिकार आणि सहाय्य देण्याचा सरकारचा मनोदय असल्याचेही त्यांनी स्पष्ट केले. कायद्याची माहिती सामान्य महिलांपर्यंत पोहोचवणे, ग्रामीण भागात जागरूकता वाढवणे आणि महिलांसाठी कार्यरत सर्व यंत्रणांमध्ये समन्वय असणे ही काळाची गरज असल्याचेही त्यांनी नमूद केले.
विधान परिषदेच्या उपसभापती डॉ. नीलम गोऱ्हे यांनी आपल्या प्रभावी भाषणात सांगितले की, महिलांच्या न्याय हक्कासाठी महिला आयोगाने प्रखर भूमिका घेतली असून ‘दुसरा कोणी करेल’ या अपेक्षेपेक्षा अन्यायग्रस्त महिलांपर्यंत स्वतः जाऊन मदत करणे हेच खरे कर्तव्य आहे.
भारतीय न्यायसंहितेत झालेल्या बदलांमुळे दोषसिद्धीचे प्रमाण पूर्वीच्या ३–४% वरून आता ४०–४५% पर्यंत वाढला असला, तरी “हा प्रवास अजून अपुरा आहे आणि आपल्याला मोठा पल्ला गाठायचा आहे,” असे त्यांनी ठामपणे सांगितले. साक्षीदार संरक्षण, तपासातील सातत्य, डिजिटल पुराव्यांचा प्रभावी वापर, अशा तांत्रिक यंत्रणा अधिक बळकट करण्याची आवश्यकता त्यांनी अधोरेखित केली.
सायबर साक्षरता, कायद्याची माहिती आणि महिला आयोगाचा ‘सक्षमा’ उपक्रम प्रत्येक जिल्ह्यात पोहोचत असल्याचे नमूद करत त्यांनी सांगितले की, समाजातील पितृसत्ताक मूल्ये, सामाजिक दबाव, महिलांवरील दुजाभाव आणि “स्त्री स्त्रीची शत्रू” ही चुकीची मानसिकता मोडून काढणे अत्यंत महत्त्वाचे आहे.
“महिलांचा लढा पुरुषांविरुद्ध नसून पुरुषी वर्चस्वाच्या चुकीच्या विचाराविरुद्ध आहे. या कामात पुरुष स्वयंसेवक, पुरुष अधिकारी, कार्यकर्ते यांची साथ देखील तेवढीच अत्यावश्यक आहे,” असे त्यांनी स्पष्टपणे सांगितले.
सावित्रीबाईंच्या परंपरेतून प्रेरणा घेऊन “प्रत्येक सावित्रीच्या लेकीने धैर्याने अन्यायाविरुद्ध उभे राहिलेच पाहिजे जेणे करून अन्यायाविरुद्धची ज्योत पेटत ठेवता येईल” असे म्हणत त्यांनी उपस्थितांच्या हृदयास साद घातली.
महिला व बालविकास मंत्री आदिती तटकरे यांनी सक्षमा उपक्रमाचे कौतुक करत, नव्या कायद्यांची माहिती महिलांपर्यंत पोहोचण्यासाठी अशा चर्चासत्रांची गरज असल्याचे सांगितले. महिलांनी हक्कांची जाणीव ठेवावी, पण कायद्यांचा गैरवापर होऊ नये, असेही त्यांनी स्पष्ट केले. राज्याने चौथे महिला धोरण जाहीर केले असून, मुलांच्या नावात आईचे नाव समाविष्ट करण्याचा निर्णय हा महिलांच्या सन्मानाचा नवा अध्याय असल्याचे त्यांनी सांगितले.
राज्यमंत्री मेघना बोर्डीकर यांनी भारतीय न्यायसंहितेत महिलांच्या सुरक्षेबाबत करण्यात आलेल्या सकारात्मक बदलांची माहिती दिली. वाढत्या सायबर गुन्ह्यांवर नियंत्रण, सरकारी योजनांचा लाभ आणि राज्य सरकारची कटिबद्धता यावर त्यांनी भर दिला.
विधानपरिषद सदस्य चित्रा वाघ यांनी सायबर गुन्ह्यांच्या वाढत्या प्रमाणाबद्दल चिंता व्यक्त केली आणि खासगी क्षेत्रातील मोठ्या प्रमाणातील कामगार महिलांसाठी सुरक्षाव्यवस्थेची गरज मांडली.
कार्यक्रमात श्रीमती वर्षा देशमुख, ऍड. मयुरी देशमुख आणि श्री. उन्मेष जोशी यांनी सायबर सुरक्षा, कायद्यांची अंमलबजावणी आणि लैंगिक छळ प्रतिबंधक कायद्याविषयी मार्गदर्शन केले.
वनामती सभागृहात झालेला हा सक्षमा कार्यक्रम विधिमंडळ सदस्य, अधिकारी, महिला कार्यकर्त्या,विद्यार्थी, प्राध्यापक आणि विविध स्वयंसेवी संस्थांच्या उपस्थितीत उत्स्फूर्त प्रतिसादात संपन्न झाला.
