माध्यम प्रमाणन व संनियंत्रण समिती : निष्पक्ष निवडणुकीचा पाया
marathinews24.com
पुणे – राज्यात सर्वत्र स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांची सुरुवात होत असतांना नगरपरिषद आणि नगरपंचायती निवडणुका जाहीर झाल्या आहेत, या निवडणुका निर्भय, मुक्त व पारदर्शक वातावरणात पार पाडण्याच्यादृष्टीने सर्व राजकीय पक्ष व उमेदवारांना समान संधी मिळण्याकरिता निवडणूकविषयक सर्व इलेक्ट्रॉनिक माध्यमांसाठीच्या प्रस्तावित जाहिरातींचे पूर्वप्रमाणन, पेड न्यूजसंदर्भातील तक्रारी, प्रकरणांची चौकशी व त्यांचे निराकरण तसेच विविध प्रसारमाधमांतील वृत्तांकनाच्या संकेतांच्या पालनाबाबत संनियंत्रण आणि समाजमाध्यमांसंदर्भात देखरेख करण्यासाठी यामध्ये राज्यस्तरीय, महानगरपालिकास्तरीय, जिल्हास्तरीय माध्यम प्रमाणन व संनियंत्रण समित्या कार्यरत असतात. या समितीच्या कामकाजाविषयी माहिती देणारा लेख चार भागात क्रमश: प्रसारित करण्यात येत आहे.
फार्मर कप” करिता क्षेत्रीय अधिकारी-कर्मचारी प्रशिक्षण कार्यक्रम बारामती येथे संपन्न – सविस्तर बातमी
जिल्हास्तरीय माध्यम प्रमाणन व संनियंत्रण समिती: नगरपरिषदा, नगरपंचायती, जिल्हा परिषदा, पंचायत समित्या व ग्रामपंचायत निवडणुकांकरिता इलेक्ट्रॉनिक माध्यमांसाठीच्या प्रस्तावित जाहिरातींचे पूर्वप्रमाणन, पेड न्यूजसंदर्भातील तक्रारी, प्रकरणांची चौकशी व त्यांचे निराकरण तसेच विविध प्रसारमाध्यमांतील वृत्तांकनाच्या संकेतांच्या पालनाबाबत समाजमाध्यमासंदर्भात देखरेख करणारी समिती असते. जिल्हाधिकारी यांच्या अध्यक्षतेखाली जिल्हास्तरीय समिती कार्यरत असून यामध्ये जिल्हा पोलीस अधीक्षक किंवा त्यांचे प्रतिनिधी, जिल्हाधिकारी यांनी प्राधिकृत केलेला अपर जिल्हाधिकारी अथवा उपजिल्हाधिकारी दर्जाचा अधिकारी, संबंधित निवडणूक निर्णय अधिकारी, संबंधित तहसीलदार अथवा नगरपरिषद, नगरपंचायतीचे मुख्याधिकारी हे सदस्य तर जिल्हा माहिती अधिकारी हे सदस्य सचिव म्हणून कामकाज करणार आहेत.
इलेक्ट्रॉनिक माध्यमांद्वारे प्रसारित, प्रसिद्ध करावयाच्या प्रस्तावित जाहिरातींचे पूर्वप्रमाणनः सर्व प्रकारच्या इलेक्ट्रॉनिक माध्यमांद्वारे प्रसारित, प्रसिद्ध करण्यात येणाऱ्या स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणूक विषयक जाहिरातींचे माध्यम प्रमाणन व संनियंत्रण समितीकडून पूर्वप्रमाणन करून घेणे आवश्यक आहे. तथापि भारतीय संविधानाची पायमल्ली, केंद्र, राज्य शासनाच्या कायद्यांचे उल्लंघन, राज्य निवडणूक आयोगाच्या आदेशांची पायमल्ली, धर्म, वंश, जात, लिंग, भाषा, पेहराव इत्यादींच्या आधारे तेढ अथवा शत्रुत्वाची शक्यता, प्रार्थनास्थळांचे छायाचित्र, छायाचित्रणाचा समावेश, कायदा व सुव्यवस्थेला आव्हान, हिंसेला प्रोत्साहन, शांततेचा भंग, न्यायालयाचा अथवा एखाद्या व्यक्ती किंवा संस्थेची बदनामी, देशाच्या ऐक्याला, सार्वभौमत्वाला आणि राष्ट्रीय एकात्मतेला बाधा, अन्य कुठल्याही देशावर टिका, अवमानजनक टिप्पणी अथवा तिरस्कारपूर्ण विधान, संरक्षण दलाच्या अधिकारी, कर्मचारी अथवा संरक्षण दलाचे छायाचित्र, छायाचित्रण, राजकीय पक्ष, राजकीय नेता किंवा अन्य कोणावरही खोटे आरोप, कुठल्याही राजकीय नेत्याच्या अथवा व्यक्तीच्या खाजगी आयुष्यात हस्तक्षेप, नीतिमत्ता व सभ्यतेचे उल्लंघन, अश्लिलतेला प्रोत्साहन अशा स्वरूपाच्या आशयाचा समावेश असलेल्या जाहिराती प्रसारित, प्रसिद्ध करता येणार नाहीत तसेच अशा स्वरुपाच्या जाहिरातींचे पूर्वप्रमाणनही केले जाणार नाही.
स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या सार्वत्रिक, पोटनिवडणुकांसंदर्भातील प्रस्तावित जाहिरातीचे संबंधित समितीने पूर्वप्रमाणन केले नसल्यास, अशा जाहिरातीचे प्रसारमाध्यमांना प्रसारण, प्रसिद्धी करता येणार नाही. निवडणूकविषयक जाहिरातीवर राजकीय पक्षाने खर्च केला असल्यास त्याचा समावेश पक्षाच्या तर उमेदवाराने खर्च केला असल्यास त्याचा समावेश उमेदवाराच्या निवडणूक खर्चात करणे आवश्यक आहे.
एखाद्या व्यक्तीस किंवा मतदारास आपल्या वैयक्तिक समाज माध्यम खात्यावरुन (सोशल मीडिया हँडल) राजकीय मत व्यक्त करण्यास साधारणतः कुठलेही बंधन नाही. (मात्र, त्यातून कायदा सुव्यवस्था, सभ्यता, नीतिमत्ता, निवडणुकीत अडथळा, अपराधास चिथावणी आदीसंदर्भात प्रश्न उपस्थित होता कामा नये. त्याचबरोबर अब्रुनुकसान किंवा न्यायालयाचा अवमान होणार नाही, याबाबत दक्षता घेणे आवश्यक राहील.) त्यास राजकीय जाहिरात म्हणून समजले जाणार नाही. त्यामुळे त्यास पूर्वप्रमाणनाची आवश्यकता नाही; परंतु निवडणुकीची आचारसंहिता लागू झाल्यापासून कुठल्याही व्यक्ती, मतदारास एखाद्या राजकीय पक्षाच्या किंवा उमेदवाराच्या प्रचारार्थ त्या राजकीय पक्षाच्या किंवा उमेदवाराच्या लेखी परवानगीशिवाय परस्पर जाहिरात किंवा प्रचार करता येणार नाही. तशी जाहिरात किंवा तसा प्रचार करावयाचे असल्यास तिचे पूर्वप्रमाणन करणे बंधनकारक असेल व त्या प्रस्तावित जाहिरातीचा किंवा प्रचाराचा खर्च यथास्थिती संबंधित राजकीय पक्ष किंवा उमेदवारांच्या निवडणूक खर्चात समाविष्ट करणे आवश्यक राहील.
प्रस्तावित जाहिरातीच्या पूर्वप्रमाणनासाठी अर्जः प्रस्तावित जाहिरातीच्या पूर्वप्रमाणनासाठी जिल्हा माहिती कार्यालय, पुणे येथे जिल्हा माध्यम प्रमाणन व संनियंत्रण समितीचे कामकाज सुरु करण्यात आले असून या समितीकडे परिशिष्ट ४ प्रमाणे विहित नमुन्यात अर्ज करता सादर करावे. जाहिरात विशिष्ट नगरपरिषद, नगरपंचायत, जिल्हा परिषद, पंचायत समिती, ग्रामपंचायतीच्या सार्वत्रिक पोटनिवडणुकीसाठी एखाद्या राजकीय पक्षाची अथवा या निवडणुकांतील एक किंवा एकापेक्षा जास्त उमेदवारांसाठी असल्यास अशा प्रस्तावित जाहिरातीच्या पूर्वप्रमाणनासाठी संबंधित जिल्हास्तरीय समितीकडे अर्ज करावा लागेल. *जाहिरात स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या १० किंवा त्यापेक्षा कमी नगरपरिषद, नगरपंचायत अशा प्रस्तावित जाहिरातीच्या पूर्वप्रमाणनासाठी समितीकडे स्वतंत्र अर्ज करावा लागेल.*
जाहिरात पूर्वप्रमाणकरिता किमान ५ दिवस आधी समितीकडे अर्ज सादर करावे: जाहिरात प्रसारित, प्रसिद्ध करण्याच्या दिनांकापूर्वी कार्यालयीन कामकाजाच्या किमान ५ दिवस आधी संबंधित समितीकडे तिच्या पूर्वप्रमाणनासाठी अर्ज करावा. पूर्वप्रमाणनाच्या अर्जासोबत प्रस्तावित जाहिरातीची इलेक्ट्रॉनिक स्वरूपातील प्रत आणि राजकीय पक्षाच्या पदाधिकाऱ्याने किंवा उमेदवाराने साक्षांकित केलेल्या जाहिरात संहितेच्या दोन मुद्रित प्रती (प्रिंट) जोडाव्यात. ‘जाहिरात प्रसारण, प्रसिद्धीसाठी येणाऱ्या खर्चाची सर्व देयके, धनादेश, धनाकर्ष, ऑनलाईन पद्धतीने अदा करण्यात येतील. कुठल्याही परिस्थितीत ही देयके रोकड स्वरूपात अदा करण्यात येणार नाहीत,” असे पूर्वप्रमाणनासाठीच्या अर्जात (परिशिष्ट- ४) नमूद करणे बंधनकारक राहील.
मराठी, हिंदी आणि इंग्रजी भाषेव्यतिरिक्त अन्य भाषेतील प्रस्तावित जाहिरातीचे पूर्वप्रमाणन करण्यासाठी अर्ज सादर करताना संबंधित भाषेतील जाहिरातीच्या इलेक्ट्रॉनिक स्वरूपातील दोन प्रती सादर कराव्यात. त्याचबरोबर त्या जाहिरात संहितेचा मराठी, हिंदी किंवा इंग्रजी भाषेत अनुवाद करून राजकीय पक्षाच्या पदाधिकाऱ्याने किंवा उमेदवाराने साक्षांकित केलेल्या जाहिरात संहितेच्या दोन मुद्रित प्रती (प्रिंट) जोडाव्यात. त्यासोबत “सदर प्रस्तावित जाहिरातीचा मराठी, हिंदी आणि इंग्रजी भाषेत यथार्थ अनुवाद करण्यात आला असून, कोणत्याही चुकांकरिता अर्जदार जबाबदार असेल, असे निश्चियपूर्वक कथन करण्यात येत आहे,” असे नोटराईज्ड प्रतिज्ञापत्र परिशिष्ट- ५ प्रमाणे सादर करणे आवश्यक असेल.
जाहिरात पूर्वप्रमाणनाचा अर्ज निकाली काढणे: जाहिरात पूर्वप्रमाणनाचा अर्ज प्राप्त झाल्यानंतर तो कार्यालयीन कामकाजाच्या ३ दिवसांच्या आत संबंधित समितीद्वारे निकालात काढण्यात येईल. अर्ज निकाली काढताना समिती, जाहिरातीचा कोणताही भाग वगळेल अथवा फेरबदल करेल किंवा दुरूस्ती सूचवेल त्यानुसार कार्यवाही करणे संबंधित राजकीय पक्ष, उमेदवार, अर्जदारावर बंधनकारक असेल. समितीने पूर्वप्रमाणन मंजूर केल्यास प्रस्तावित जाहिरातीच्या प्रसारण, प्रसिद्धीसाठी परिशिष्ट- ६ प्रमाणे प्रमाणपत्र देण्यात येईल.
जाहिरातीच्या पूर्वप्रमाणनासंदर्भातील समितीच्या निर्णयाविरुद्ध अपीलः जाहिरातीच्या पूर्वप्रमाणनासंदर्भात जिल्हास्तरीय, महानगरपालिकास्तरीय समितीचा निर्णय मान्य नसल्यास संबंधित राजकीय पक्ष, उमेदवार, अर्जदारास त्याबाबत कार्यालयीन कामकाजाच्या ३ दिवसांच्या आत राज्यस्तरीय माध्यम प्रमाणन व संनियंत्रण समितीकडे अपील दाखल करता येईल. राज्यस्तरीय समिती नैसर्गिक न्यायाच्या तत्वाचे अवलंब करुन गुणवत्तेच्या आधारे अपिलावर निर्णय घेऊन संबंधितास अवगत करेल.
पूर्वप्रमाणन केलेल्या जाहिरातींचे प्रसारण,प्रसिद्धी थांबविणेः जाहिरातीच्या पूर्वप्रमाणनानंतर ती जाहिरात प्रसारित, प्रसिद्ध झाल्यावर या आदेशाचे किंवा कोणत्याही कायद्याचे उल्लंघन होत असल्याचे आढळल्यास, राज्य निवडणूक आयोग अथवा राज्य निवडणूक आयोगाने प्राधिकृत केलेला अधिकारी किंवा सक्षम प्राधिकारी अशा जाहिरातीचे प्रसारण, प्रसिद्धी थांबविण्याचे आदेश देईल व संबंधित साहित्य जप्त करण्याबरोबरच सर्व संबंधितांविरुद्ध कायदेशीर कार्यवाही करण्याचा मार्ग अनुसरेल.
मुद्रित माध्यमांद्वारे प्रसिद्ध करण्यात येणाऱ्या जाहिरातीः मुद्रित माध्यमांद्वारे प्रसिद्ध करावयाच्या जाहिरातींचे पूर्वप्रमाणन करण्याची आवश्यकता नाही; परंतु अशा माध्यमातून जाहिराती प्रसिद्ध करताना आचारसंहिता किंवा संबंधित कायद्यांचे उल्लंघन होता कामा नये. राज्य निवडणूक आयोगाच्या दि. २८ ऑगस्ट १९९५ अनुसार प्रचारासाठी मुद्रित करण्यात येणाऱ्या साहित्याबाबत विहित केलेली कार्यपद्धती अनुसरणे आवश्यक आहे. प्रचार साहित्यावर प्रतींची संख्या, प्रत क्रमांक, मुद्रणालयाचे व प्रकाशकाचे नाव व पत्ता असणे आवश्यक आहे. या आदेशांचे पालन न झाल्याचे आढळल्यास ‘प्रेस अॅक्ट’ व वेळोवेळी करण्यात आलेल्या इतर अधिनियमांनुसार कार्यवाही केली जाईल.
