प्रलंबित प्रकरणे गतीने पूर्ण करण्याच्या सूचना
marathinews24.com
पुणे – जिल्हाधिकारी जितेंद्र डुडी यांच्या मान्यतेने प्रधानमंत्री आदर्श ग्रामयोजना, जादुटोणा विरोधी कायदा जनजागृती प्रचार व प्रसार कार्यक्रम अंमलबजावणी, ऊसतोड कामगारांना ओळखपत्र देणे, सफाई कर्मचाऱ्यांच्या समस्या व निराकरण, जिल्हा दक्षता व नियंत्रण समिती आणि शिष्यवृती संदर्भात महाविद्यालयाची आढावा बैठक आयोजित करण्यात आली. यावेळी समाज कल्याण विभागाचे सहायक आयुक्त विशाल लोंढे, जिल्हा परिषदेचे जिल्हा समाज कल्याण अधिकारी राधाकिशन देवढे, जिल्हा पुरवठा अधिकारी महेश सुधाळकर, यांच्यासह सर्व संबंधित विभागाचे अधिकारी, समिती सदस्य, साखर कारखान्याचे अधिकारी, स्थानिक पदाधिकारी उपस्थित होते.
आम्हाला सर्व सुविधांसह एकात्मिक विकास हवा – सविस्तर बातमी
लोंढे म्हणाले, प्रधानमंत्री आवास योजनेअंतर्गत पुरंदर तालुक्यातील जाधववाडी या गावाची निवड करण्यात आली आहे, योजनांच्या निकषाप्रमाणे गावांमध्ये आवश्यक मुलभूत सोयीसुविधा निमिर्ती व गावांचा सर्वांगिण विकास करण्यासाठी ग्राम पंचायतीने 5 वर्षाचा गाव विकास आराखडा तयार करावा. यामध्ये ग्राम पंचायतीने गावाच्या गरजा विचारात घेऊन असा आराखडा तयार करावा आणि येत्या 2 ऑक्टोबर रोजी होणाऱ्या ग्रामसभेत आराखडा मंजूर करुन घ्यावा.
जिल्ह्यातील साखर कारखान्याने संबंधित ग्रामसेवकाशी समन्वय साधून ऊसतोड कामगारांना ओळखपत्र उपलब्ध करुन देण्यात यावे. त्यांच्या आरोग्य तपासणीकरिता आरोग्य शिबीरे आयोजित करावी. कामगारांना नियमितपणे अन्नधान्य मिळेल तसेच त्यांचे पाल्य शिक्षणापासून वंचित राहणार नाही, याबाबत दक्षता घ्यावी. साखर कारखान्यामध्ये काम करणाऱ्या कामगारांची तसेच मयत ऊसतोड कामगारांच्या वारसदारांना सानुग्रह अनुदान मिळण्याच्यादृष्टीने मयत कामगार तसेच जनावरांची माहिती समाज कल्याण कार्यालयाकडे सादर करावी.
सफाई कामगारांच्या वारसांना नोकरी देण्याबाबतची कार्यवाही गतीने पूर्ण करुन समाज कल्याण विभागास अहवाल सादर करावा. जादुटोणा विरोधी कायदा जनजागृती प्रचार व प्रसार कार्यक्रमांची जिल्ह्यात पुणे व पिंपरी-चिंचवड महानगरपालिका व पुणे ग्रामीण क्षेत्रात प्रभावीपणे अंमलबजावणी करावी. पोलीस विभागाने यासंबंधी आपल्या कार्यक्षेत्रात दाखलप्रकरणांची माहिती समाज कल्याण कार्यालयाकडे सादर करावी. विद्यार्थ्यांना शासनाकडून देण्यात येणाऱ्या शिष्यवृतीबाबत प्रलंबित प्रस्ताव तात्काळ निकाली काढावेत, याबाबत निर्गमित मार्गदर्शक सूचनांचे पालन करुन विहीत मुदतीत कार्यवाही करावी.
अनुसूचित जाती व अनुसूचित जमाती अत्याचार प्रतिबंध अधिनियम १९८९ अंतर्गत दाखल झालेल्या गुन्ह्यांबाबत आढावा घेण्यात आला. कागदपत्रांअभावी अर्थसहाय्य प्रलंबित असलेल्या प्रकरणांत संबंधित विभागांनी तात्काळ कार्यवाही करुन सदर कागदपत्रे सहाय्यक आयुक्त समाज कल्याण कार्यालयास उपलब्ध करुन द्यावेत. पीडितांना न्याय देण्याकरिता सकारात्मक प्रयत्न करुन न्याय मिळवून द्यावा, अशा सूचना लोंढे यांनी दिल्या.
